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लोकसभा चुनाव 2024 के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत वापसी के साथ, अब राज्य की जनता को नए बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, जो न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अहम होगा।
बजट का मुख्य फोकस
इस बार के बजट में सरकार का मुख्य ध्यान बेरोजगारी, कृषि, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण पर रहने की संभावना है। भाजपा के घोषणा पत्र में जिन वादों को प्राथमिकता दी गई थी, उन्हें अब बजट के ज़रिए लागू किया जा सकता है।
युवाओं और रोज़गार पर ज़ोर
राज्य में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्टार्टअप सपोर्ट जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं। रोजगार मेलों और सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज करने का भी ऐलान हो सकता है।
कृषि और किसानों के लिए योजनाएं
किसानों को राहत देने के लिए बिजली सब्सिडी, सिंचाई योजनाएं और फसल बीमा स्कीम को और मजबूती दी जा सकती है। साथ ही, पीएम किसान योजना में राज्य स्तर से अतिरिक्त सहायता की घोषणा भी संभव है।
स्वास्थ्य और शिक्षा में बदलाव
सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू कर सकती है। शिक्षा में डिजिटल क्लासरूम, छात्रवृत्ति योजनाएं और कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन शामिल होने की संभावना है।
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बजट से क्या हैं उम्मीदें?
- हर वर्ग के लिए योजनाएं: किसान, युवा, महिला और व्यापारी
- बुनियादी ढांचे में निवेश: सड़कों, पुलों और इंटरनेट कनेक्टिविटी
- राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश
छत्तीसगढ़ का यह बजट केवल एक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और जनता की उम्मीदों का आईना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा सरकार को अब काम के ज़रिए विश्वास जीतना होगा, और यह बजट उसी दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकता है।
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